विदेशी
लगानी सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य मुख्य विशेषताहरु
- · उत्पादन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई आकर्षण ।
विदेशी
लगानी
- विदेशी लगानीकर्ताले एकल वा नेपाली नागरिक वा नेपालमा स्थापित उद्योगसँग संयुक्त रुपमा उद्योग स्थापना गरी वा कुनै कम्पनीको शेयर खरीद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने ।
- विदेशी लगानीका लागि खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसाय (१० वटा) (लघु, परम्परागत घरेलु, उद्योग, हातहतियार, मुद्रा, सिन्का, सुरक्षण मुद्रण, रियलस्टेट व्यवसाय, विद्युतीय व्यापार बाहेक नेपालमा सम्पत्ति: ५० करोड भन्दा कम लगानीको बहुव्राण्ड खुद्रा व्यापार वा सो भन्दा माथिको लगानीको हकमा दुई भन्दा बढी देशमा गरेको व्यवसाय, पर्यटक गाइड, ट्रेकिङ्ग तथा माउण्टेरिङ गाइड, भरिया (घोडा, खच्चड, याक सहित) एवं भान्से उपलब्ध गराउने पर्यटन उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रहरु एवं कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, विक्रीजन्य सामग्री सम्बन्धी उद्योग, क्यासिनो बाहेकका जुवा वा पानी व्यवसाय सञ्चालन, आमसंचारक प्रसारण माध्यमहरुको व्यवसाय) । तर त्यस्ता उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न बोर्डले स्वीकृति दिन सक्ने ।
- संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत खरीद विक्री गर्न सक्ने ।
- सञ्चालनमा रहेको कुनै उद्योगको सम्पूर्ण जायजेथा वा तोकिएको प्रतिशतसम्मको शेयर एकमुष्ट खरीद गरी विदेशी लगानी गर्न सकिने ।
- कुनै उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने ।
- विदेशमा स्थापना भएको फर्म वा कम्पनीले नेपालमा शाखा विस्तार गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने ।
- पूँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न सकिने (भेन्चर क्यापिटल फण्ड खडा गर्न सक्ने)
- स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशी मुलुकको पूँजी बजारमा आफ्नो शेयर, ऋणपत्र वा अन्य कुनै किसिमको डिवेञ्चर जारी गर्न सक्ने ।
- विदेशी लगानीको स्वीकृति सक्षम अधिकारीले ३० दिन भित्र स्वीकृति दिने ।
- लगानीकर्ताले बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत लगानी रकम नेपालमा भित्र्याउनु पर्ने ।
- विदेशी लगानीको अधिकत्तम सीमा नतोकिने । (धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुने लगानी बाहेक आयमा) तर सेवा उद्योगको हकमा WTO को सदस्य प्राप्त गरेको बखत व्यक्त प्रतिवद्धता भन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपूँजी (Equity) को अधिकत्तम सीमा तोक्न सकिनेछ ।
- विदेशी लगानीको बहिर्गमन: कर लगायत प्रचलित कानून बमोजिमका सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरेको पाइएमा निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र निर्णय गरी लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने ।
विदेशी
लगानीको प्रवर्द्धन, सहजीकरण तथा नियमन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था- उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड: रु. ५ अर्ब वा सो भन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने ।
- उद्योग विभाग: रु. ५ अर्ब भन्दा कमको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने ।
- एकल बिन्दु सेवा केन्द्र: छूट, सेवा, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्ने ।
विदेशी
लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सुविधा
- · औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ बमोजिम उपलब्ध हुने सम्पूर्ण छूट, सुविधा, सहुलियत वा संरक्षण प्रदान गरिने । यसका अतिरिक्त यो ऐन बमोजिमका थप छूट, सुविधा, सहुलियत वा संरक्षण पाउने ।· आयकर, भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट· प्रचलित कानूनको अधिनमा रही नेपालभित्र बण्ड वा डिवेञ्चर जारी गरी ऋण उठाउन सक्ने ।· स्वीकृति लिई विदेशी पूँजी बजारमा ऋणपत्र वा डिवेञ्चर जारी गरी ऋण उठाउन सक्ने ।· लगानीकर्ताले नेपालको कुनै पनि बैंकमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँ वा दुबैमा खाता खोली कारोबार गर्न सक्ने ।· स्वीकृति लिई विदेशी मुद्रामा आफ्नो देश पठाउन सक्ने ।· भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्राप्त गर्ने ।· खुद पारिश्रमिकको ७५% सम्मको रकम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा आफ्नो मुलुकमा विप्रेषण गर्न सक्ने ।· उच्च प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कर्मचारीले पाउने सुविधा: विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी वा नेपालमा स्थापित उद्योगमा प्राविधिक ज्ञान वा सीप हस्तान्तरण गर्न सोही प्रकृतिका अन्य देशका प्राविधिक वा विशेषज्ञलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खटाउन सक्ने ।· थप ह्रास कट्टीको सुविधा· थप सुविधा तथा सहुलियत· तोकेको मापदण्डका आधारमा Industrially Important Person (IIP) वा Industrial Promoter of Nepal (IPN) को रुपमा सम्मान दिन सक्ने ।
विदेशी
लगानीकर्ताको प्रवेशाज्ञा सम्बन्धी व्यवस्था
- गैर-पर्यटक प्रवेशाज्ञा (Non-Tourist Visa)
- व्यवसायिक प्रवेशाज्ञा (Business Visa)
- आवासीय प्रवेशाज्ञा (Residential Visa)
- जग्गा प्राप्त गरि दिने ।
- जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने ।
- जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने ।
विदेशी
लगानीको संरक्षण
तथा प्रत्याभूति सम्बन्धी व्यवस्था
1.
समान व्यवहार
गरिने (National Treatment)
2.
MFN
3.
राष्ट्रियकरण
नगरिने
·
लगानी तथा
आर्जित रकम फिर्ता लैजान सक्ने ।
·
विदेशी लगानीको
न्यूनत्तम हद तोक्न सकिने ।
